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ECI: चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्र सरकार को ‘विकसित भारत’ की ओर से व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस मामले में शिकायत मिलने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी किया। यह कदम समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।

मंत्रालय ने दी सफाई

इस मामले में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि आदर्श आचार संहिता(Modal Code of Conduct) के 16 मार्च से लागू होने से पहले यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेजा गया था। लेकिन नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण कुछ मैसेज देर से पहुंचा होगा।

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आयोग ने कहा, “यह कदम समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों की श्रृंखला का एक हिस्सा है।” मंत्रालय ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के 16 मार्च से लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी के साथ संदेश भेजा गया था। उन्होंने कहा, “कुछ मैसेज नेटवर्क की वजह से देर से पहुंचा होगा।”

चुनाव अधिकारी ने बताया कि उन्हें कई शिकायत मिली कि सरकार की पहलों को उजागर करने के लिए उन्हें अभी भी मैसेज भेजा जा रहा है। कांग्रेस और टीएमसी ने इसपर आपत्ति भी जताई। उन्होंने चुनाव आयोग से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

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