Tax Devolution: केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन (कर हस्तांतरण) जारी करने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि डिवोल्यूशन अमाउंट की नियमित रिलीज के अलावा, एक अतिरिक्त किस्त भी जारी करने का फैसला लिया गया है।
टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का वितरण है। यह एक संवैधानिक तंत्र है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कुछ टैक्सों से होने वाली कमाई को उचित और न्यायसंगत तरीके से वितरित करने के लिए स्थापित किया गया है।
वर्तमान में, केंद्र सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, उसका 41% राज्यों को एक वित्त वर्ष में 14 किश्तों में वितरित करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के जून महीने के लिए जारी की गई इस राशि के साथ, कुल 2 लाख 79 हजार 500 करोड़ रुपए राज्यों को दिए जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा ₹25 हजार करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन मिला
नई किस्त में सबसे ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन पाने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश (₹25,069 करोड़) पहले नंबर पर है। बिहार (₹14,056 करोड़) दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश (₹10,970 करोड़) तीसरे नंबर पर हैं। सबसे कम सिक्किम (₹542 करोड़) को मिला है।
राज्यों की ग्रोथ में टैक्स डिवोल्यूशन का महत्व
देश के सभी राज्यों का विकास समान रूप से हो, इसके लिए वित्त आयोग फंड का वितरण करता है। इसमें फिस्कल कैपिसिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, राज्य की जनसंख्या, और राज्य का क्षेत्रफल ध्यान में रखा जाता है। इन कारकों के आधार पर यूपी, एमपी, बिहार जैसे राज्यों को अधिक राशि मिलती है।
मोदी 3.0 सरकार का नया कदम
मोदी 3.0 सरकार के कैबिनेट गठन के बाद 10 जून की शाम को विभागों का बंटवारा किया गया। वित्त मंत्रालय एक बार फिर से निर्मला सीतारमण को सौंपा गया है। विभाग बंटवारे के तुरंत बाद ही वित्त मंत्री ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को लिया।
यह निर्णय राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। राज्यों के विकास के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर सकें।
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