CAA (Citizenship Amendment Act): लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लागू करने के कदम पर विवाद शुरू हुआ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ताओं में मुख्य रूप से केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई), कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। केंद्र द्वारा सीएए नियमों को अधिसूचित करने के अगले दिन, दोनों संगठनों ने कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सीएए को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ “भेदभावपूर्ण” बताया।
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2019 में, जब नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पारित हुआ, तो इसके खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गईं। लेकिन कोर्ट ने इसके कार्यान्वयन पर रोक नहीं लगाई थी क्योंकि नियम अधिसूचित नहीं किए गए थे। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि तब रोक का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि नियम अधिसूचित नहीं किए गए थे। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह तथ्य कि चुनाव से पहले नियमों को अधिसूचित किया गया था, अप्रासंगिक है।
इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भाग रहे गैर-मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता मांग सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आए थे, सीएए के तहत नागरिकता पाने के पात्र हैं।
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विपक्ष की क्या है प्रक्रिया
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें सीएए की वैधता पर संदेह है और उन्होंने “नागरिकता अधिकार छीनने” की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, “भाजपा नेता कहते हैं कि सीएए आपको अधिकार देता है। लेकिन जैसे ही आप नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, आप अवैध प्रवासी बन जाते हैं और आप अपने अधिकार खो देंगे। आप अधिकार खो देंगे और हिरासत शिविरों में ले जाया जाएगा। कृपया आवेदन करने से पहले सोचें।”
केंद्र ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बात पर जोर देते हुए कि सीएए “असंवैधानिक” नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर “झूठ की राजनीति” का सहारा लेने का आरोप लगाया है। कानून के लागू होने के समय पर उन्होंने कहा, “भाजपा ने अपने 2019 के घोषणापत्र में स्पष्ट कर दिया था कि वह सीएए लाएगी और शरणार्थियों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से) को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। भाजपा का एक स्पष्ट एजेंडा है और उस वादे के तहत, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसमें कोविड के कारण देरी हुई।”
उन्होंने यह भी कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को “डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीएए में किसी भी नागरिक के अधिकार वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है”।
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