Budget 2024-25: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए देश के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस बजट में कुल 11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो GDP का 3.4% होगा। इस राशि का उपयोग सड़क, बिजली, और औद्योगिक परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए भी अहम पहल की गई हैं, जिससे युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे और देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की नई ऊँचाइयां छुई जाएंगी। वित्तमंत्री ने बजट में प्रदेशों के विकास, विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और रोजगार सृजन के लिए प्रमुख योजनाओं की भी घोषणा की।
लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए देश में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो कि GDP का 3.4% होगा। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4: 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए नई सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण: राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सुविधा दी जाएगी।
- ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट: 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं लागू की जाएंगी।
- #PMWasYojana शहरी 2.0: 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
- साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब: चुनिंदा शहरों में 100 हाट और स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे।
- पूर्वोदय स्कीम: बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए विशेष योजना लागू की जाएगी।
- इंडस्ट्रियल पार्क: 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे।
- औद्योगिक पार्क: राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए जाएंगे।
बिहार में सड़क और बिजली परियोजनाएं
- सड़क-संपर्क परियोजनाएं: बिहार में 26,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़क-संपर्क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के लिए भी सड़क-संपर्क को बेहतर किया जाएगा।
- बिजली परियोजनाएं: बिहार में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र शामिल है। एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से 100 मेगावाट का वाणिज्यिक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
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आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए योजनाएं
- पोलावरम सिंचाई परियोजना: आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा।
- विशाखापत्तनम-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: इन परियोजनाओं के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की जाएगी।
रोजगार और कौशल विकास
- युवाओं के लिए रोजगार: अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा।
- कौशल विकास: 1.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा।
- इंटर्नशिप और वेतन: पहली बार नौकरी में आने वालों को एकमुश्त वेतन और 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे। प्रशिक्षुओं को 5,000 रुपये प्रति माह का भत्ता मिलेगा और कंपनियां प्रशिक्षण लागत का 10% CSR फंड से वहन करेंगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा।
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