UP Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी चुनावों के लिए नगर निगमों के महापौर, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की लिस्ट जारी कर दी है। सरकार ने मसौदे पर छह अप्रैल तक आपत्तियां मांगी हैं। शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘आरक्षित सीटों के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी गई है. सात दिनों के भीतर आरक्षित सीटों की सूची पर आपत्तियां मांगी गई हैं।’
बता दें, यूपी की कुल 762 नगर निकायों में से 760 नगर निकायों में चुनाव होगा, जिसके लिए आरक्षण की लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी गई. यूपी के 17 नगर निगम के मेयर, 199 नगर पालिका के अध्यक्ष और 544 नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा नगर निगम, पालिका परिषद और पंचायतों के 13,965 वार्डों का भी आरक्षण जारी कर दिया है।
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बीजेपी का कब्जा
वाराणसी नगर निगम के महापौर सीट के लिए लगाए जा रहे कयासों को गुरुवार को विराम लग गया। सभी दलों में टिकट के प्रयास में लगे दावेदार अब अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं। उधर, महापौर सीट का आरक्षण तय होने के बाद पार्षद पद की तैयारी में जुटे दावेदार भी अब अपनी सूची के इंतजार में हैं। उम्मीद है कि इसी सप्ताह वार्डों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाए। वर्ष 2017 में महापौर पद के लिए सीट अनारक्षित की गई थी। उस समय रामगोपाल मोहले महापौर का चुनाव जीते थे। नगर निगम में 1995 से लेकर अब तक यह सीट भाजपा के खाते में गई है। नगर निगम से पहले महापालिका थी। नगर निगम की महापौर सीट पर बीते 28 साल से भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में भाजपा के इस मजबूत गढ़ में सेंधमारी करना कांग्रेस, बसपा और सपा के लिए मुश्किल होगा।
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