Salempur Deoria: बुधवार देर शाम सलेमपुर कस्बे में एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने गांधी चौक चौराहे पर ओवरब्रिज के नीचे चल रहे अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
ओवरब्रिज के नीचे अवैध कब्जों की शिकायत
स्थानीय लोगों ने प्रशासन को लगातार शिकायतें दी थीं कि कुछ दुकानदारों ने ओवरब्रिज के नीचे पक्के निर्माण कर लिए हैं। इससे सड़क पर जाम और अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी। आम जनता को आने-जाने में परेशानी हो रही थी।
इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान सख्ती, कब्जेदारों को हटाने का आदेश
निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि कई दुकानदारों ने सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से पक्की दुकानें बना ली हैं।
एक दुकानदार ने जब प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाया, तो एसडीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए उसे तुरंत निर्माण हटाने और केवल ठेला लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर स्थायी निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
विरोध पर जुर्माने का आदेश
कुछ दुकानदारों ने मौके पर कार्रवाई का विरोध भी किया। इस पर एसडीएम ने उन्हें जुर्माना लगाने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर दोबारा कब्जा किया गया तो कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
करीब 10 मिनट तक एसडीएम और दुकानदारों के बीच नोकझोंक चलती रही, लेकिन अंततः कब्जेदारों को प्रशासनिक सख्ती के आगे झुकना पड़ा।
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अतिक्रमण मुक्त अभियान जारी रहेगा
एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने कहा कि सलेमपुर कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार जारी रहेगा।
उन्होंने कहा, “सड़कें और सार्वजनिक स्थल जनता की सुविधा के लिए हैं, किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं।
अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की सराहना
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एसडीएम की कार्रवाई की सराहना की। लोगों का कहना था कि प्रशासन की यह पहल यातायात व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
सलेमपुर में एसडीएम दिशा श्रीवास्तव की इस कार्रवाई ने यह संदेश साफ कर दिया है कि अवैध कब्जा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन अब सड़कों और पुलों के नीचे बने सभी अवैध निर्माणों को हटाने की तैयारी में जुटा है ताकि शहर को अतिक्रमण-मुक्त बनाया जा सके।
